अदालतले अवैध रूपले बनाएको दुई टावरलाई भत्काउने आदेश दिएपनि निर्माणको सुरुवातदेखिनै त्यससँग जोडिएका सरकारी कर्मचारीहरुलाई भने कुनै कारवाही गरेका थिएनन् । अन्ततः त्यो संरचना नौ मिनेटमा ढालियो र कम्पनीलाई पाँच सय करोड भारु घाटा लाग्यो।https://t.co/wTu01jlord


Source by Archana Thapa